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Up Teacher Special

योगी आदित्यनाथ ने इस बार संदीप सिंह को Basic Shiksha मंत्री बनाया है. संदीप सिंह दूसरी बार विधायक बने हैं. अलीगढ़ के अतरौली से विधानसभा चुनाव जीते हैं. संदीप सिंह की एक पहचान यह भी है कि वो पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पौत्र हैं, यानी कल्याण सिंह के बेटे के बेटे हैं.

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राज्य में प्राथमिक शिक्षा का देखरेख 25 जुलाई, 1972 को गठित Uttar Pradesh Basic Shiksha Parishad द्वारा किया जाता है।

Basic Shiksha Vibhag प्रदेश का ही नहीं अपितु देश का सबसे बड़ा बुनियादी ढाँचा है। इस समय प्रदेश में Basic Shiksha प्रदान करने वाले 1.68 लाख विद्यालयों में 1.80 करोड़ छात्र-छात्रायें अध्ययनरत् हैं। प्रारम्भिक शिक्षा की मजबूत बुनियाद बनाने के लिये प्रदेश के विद्यालयों में 5.75 लाख अध्यापक-अध्यापिकायें कार्यरत हैं। समस्त शिक्षकगण छात्र-छात्राओं के भविष्य को सँवारने की महती भूमिका अदा कर रहे हैं। शिक्षक वर्ग समाज का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जो राष्ट्र निर्माण की एक मजबूत कड़ी है। शिक्षकों का सम्मान और उनके प्रति आदर का भाव प्राचीन काल से हमारे देश की परम्परा रही है। 
शिक्षकों के सम्मान स्वरूप हम प्रतिवर्ष 05 सितम्बर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं।

Primary Education के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को पाने के लिए इस समय राज्य में सर्वशिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना Mid Day Meal व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आदि परियोजनाएं संचालित हैं। Kasturba Gandhi Yojna को 2007-08 में सर्वशिक्षा अभियान में ही सम्मिलित कर लिया गया है।

• उपरोक्त परियोजनाएं शिक्षा की पहुँच का विस्तार, बच्चों के ठहराव में वृद्धि व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु संचालित हैं।

• जुलाई 2011 में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009 ( Right to Education Act 2009, also known as the RTE Act 2009 ) के तहत उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को लागू किया गया।

इस नियमावली में व्यवस्था हे कि न्यूनतम 300 आबादी वाली उस बस्ती, जहाँ एक किमी. तक कोई विद्यालय न हो, वहाँ एकप्राथमिक विद्यालय और 800 आबादी वाली उस बस्ती जहाँ 3 किमी. के दायरे में कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय न हो, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जायेगी।

इस नियमावली में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देने हेतु अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं।

शिक्षामित्र योजना

- 26 मई 1999 को Shiksha Mitra योजना लागू करने का आदेश जारी
- 01 जुलाई 2001 को योजना का विधिवत क्रियान्वयन
- अक्तूबर 2005 में मानदेय 2250 से बढ़ाकर 2400 रुपये हुआ
- 15 जून 2007 को मानदेय 2400 से बढ़ाकर 3000 रुपये किया
- 2006-2007 सत्र से नगर क्षेत्र में भी शिक्षामित्र योजना लागू
- 11 जुलाई 2011 को अप्रशिक्षित शिक्षामित्रों को दूरस्थ विधि से द्विवर्षीय प्रशिक्षण का आदेश
- 23 जुलाई 2012 को प्रशिक्षण के बाद शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का निर्णय हुआ
- 07 जनवरी 2013 को समायोजन के तीन चरणों के लिए समय सारिणी जारी
- 19 जून 2014 को प्रथम बैच के 58826 शिक्षामित्रों के समायोजन का आदेश हुआ
- 08 अप्रैल 2015 को द्वितीय बैच के 91104 शिक्षामित्रों के समायोजन का आदेश जारी
- 06 जुलाई 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने सहायक अध्यापक पद पर समायोजन से रोक लगाई
- 12 सितंबर 2015 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समायोजन निरस्त किया
- 07 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई
- 27 जुलाई 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त किया
- अगस्त 2017 में प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10000 किया 

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण - Pradhanmantri Poshan Shakti Nirman Yojana (मध्याह्न भोजन - Mid Day Meal) योजना - एक परिचय

Mid Day Meal योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समवेत प्रयासों से संचालित है| भारत सरकार द्वारा यह योजना 15 अगस्त 1995 को लागू की गयी थी, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक प्रदेश के सरकारी/परिषदीय/राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढने वाले सभी बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति पर प्रति माह 03 किलोग्राम गेहूं अथवा चावल दिए जाने की व्यवस्था की यी थी| किन्तु योजना के अंतर्गत छात्रों को दिए जाने वाले खाद्यान्न का पूर्ण लाभ छात्र को न प्राप्त होकर उसके परिवार के मध्य बट जाता था, इससे छात्र को वांछित पौष्टिक तत्व कम मात्रा में प्राप्त होते थे|
मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 नवम्बर 2001 को दिए गए निर्देश के क्रम में प्रदेश में दिनांक 01 सितम्बर 2004 से पका पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराये जाने की योजना आरम्भ कर दी गयी है|

मिड-डे-मील का नाम बदलकर अब पीएम पोषण योजना कर दी गई हैं.

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